`

द्वन्द्वपछिको अवस्था : पीडीतलाई सांस्कृतिक अधिकार प्रत्याभूतिमै समस्या

दमौली एक्सप्रेस

 1,620 पटक हेरिएको

तनहुँ, १८ कात्तिक

दमौली एक्सप्रेस/ सुनिता आचार्य

तनहुँको शुक्लागण्डकी–६का श्रीराम घिमिरे बेपत्ता भएको २२ वर्ष बितिसक्दा पनि उनको अवस्थाबारे जानकारी प्राप्त हुन सकेको छैन । घिमिरेको अवस्था अज्ञात हुँदा सकसपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य उनको परिवारको पीडाको कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन । ‘त्यतिबेला चार महिनाको छोरो छोडेर बेपत्ता भएका उनको अवस्था अहिलेसम्म सार्वजनिक नहुदाँ परिवारमा शान्ति छैन’ घिमिरेकी पत्नी सर्वदा खनाल पीडा व्यक्त गर्छिन । घिमिरे सशस्त्र द्धन्द्धको समयमा २०५६ सालमा तनहुँको बरभञ्याङबाट राज्य पक्षबाट बेपत्ता बनाइएका हुन् ।

यसबीचमा खनाल पतिको खोजीका सन्दर्भमा अनेक ठाउँमा भौतारिइन । धेरैसँग हार गुहार गरिन । बेपत्ता नागरिकहरुको खोजीका निम्ति गठित आयोगको ढोका पनि ढकढक्याइन । तर केही लागेन । उनले कतैबाट पनि चित्त बुझ्दो जवाफ पाउन नसक्दा थप पीडाबोधको अनुभव गरेकी छन् । ‘ न त सास न त लास । केहीको पनि जानकारी छैन । कसैले केही भन्दैन । अब त विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको पनि १५ वर्ष पुग्दैछ । कुनै पनि निकाय जिम्मेबार देखिँदैनन्’ खनाल आफ्नो दुख वेलिविस्तार लगाउँदै भन्छिन, ‘खै १२ वर्षमा त खोलो पनि फर्किन्छ भन्थे, तर मेरो पति फर्कनु भएन । उहाँको मृत्यु नै भएको हो भने पनि हामीलाई जानकारी दिए हुन्थ्यो नि, कम्तिमा उहाँको सद्गत गरेर हामीले आफ्नो सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग त गर्न पाउँथ्यौं ।’

यस्तो पीडा भोग्ने खनाल एक्ली पात्र होइनन् । सांस्कृतिक अधिकारको उपयोग गर्न नपाएको पीडा भोग्नेको संख्या थुप्रै छ । तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी र नेपाल सरकारबीच २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । सम्झौतापछि द्वन्द्वपीडित परिवारमा एक किसिमको आशाको सञ्चार भएको थियो । उनीहरुमा वेपत्ता भएका आफन्तको खोजी राज्यले गर्ने विश्वास थियो । तर यतिका वर्ष बित्दा पनि विद्रोही र राज्य पक्षबाट बेपत्ता पारिएका नागरिक, पूर्व लडाकु र द्धन्द्धमा घाइते नागरिकका परिवारको समस्या यथावत छ ।

पीडित परिवारमध्ये केहीको भनाई त खनालको जस्तै छ । उनीहरु भन्छन्, ‘सासका बारेमा यकिन जानकारी पाएका खण्डमा हामीले आफ्नो निर्णय गर्न सक्थ्यौं । तर उचित जानकारी पाउन नसक्दा हामीले आफ्नो सांस्कृतिक कर्तव्य पनि निर्वाह गर्नबाट वञ्चित भएका छौं ।’

२०५२ साल फागुन १ देखी २०६३ मंसिर ५ गतेसम्म भएको सशस्त्र संघर्षका कारण पीडित भएकाहरु अहिले पनि न्यायको पखाईमा न्यायालयको ढोका ढक्ढकाउंदै छन । १० वर्षे द्धन्द्धका समयमा पीडित बनेका नागरिकहरुको पीडा यतिका वर्षसम्म पनि वीसको उन्नाइस पनि हुन सकेको छैन ।

‘शान्ति सम्झौता भएको ६० दिन भित्र बेपत्ता नागरिको अवस्था सार्वजनिक हुन्छ भनिएकोमा आज १५ वर्ष बित्दा समेत केही काम भएको छैन’ खनालले गुनासो गरिन । ‘घरमूली नहुदाँ छोरोको लालनपालन र शिक्षादीक्षामा परेको समस्या कसैले देख्दैन’ उनको दुखेसो छ ।
‘राज्यले त्यतिबेला रोजगारीको व्यवस्था हुन्छ भनेको थियो तर आजसम्म सम्झौतामा उल्लेख भएका कुरा कागजमा मात्र सीमित छन’, उनले भनिन् ‘न त राज्यले हाम्रा मान्छे जिउंदै छन कि मरे भन्ने थाहा दिन्छ न त हामीलाई काम गरेर खाने बाटो देखाउंछ ।’

सशस्त्र संघर्षमा परी करिव १७ हजारको मृत्यु भएको थियो । तर वेपत्ता हुनेको यकिन संख्या राज्यका कुनै पनि निकायसँग छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँले दिएको जानकारी अनुसार तनहुँमा अहिलेसम्म पनि १७ जना बेपत्ता छन् । जसमा १३ जना तत्कालिन विद्रोही पक्षका र ४ जना अन्य नागरिक रहेका छन् ।

स्थानीय प्रशासनका अनुसार तनहुँमा द्वन्द्वको समयमा एक सय ४९ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । एक अर्को तथ्यांकअनुसार यस जिल्लामा करिब चार सय ८० परिवार बाध्यात्मक अवस्थाले आफ्नो भूमि छोडेर विस्थापित हुन बाध्य भए भने ६ जना बालबालिकाहरु पूर्ण रुपमा टुहुरा भए । त्यस्तै चार जनालाई अपहरण गरी याताना दिइएको थियो भने ५३ जना घाइते भएका थिए । द्वन्द्वकालमा घाइते भएकाहरु आज पनि उपचारको याचना गर्दै कष्टकर जीवन जीउन बाध्य छन ।

अन्तराष्ट्रिय मानवीय कानुन र अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनले परिवारले आफ्ना आफन्तको अवस्था के छ भन्ने थाहा पाउने हक अधिकारलाई समर्थन गरेको छ । तर नेपालमा शान्ति सम्झौता भएर द्वन्द्व समाप्त भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि आफन्तबारे यकिन जानकारी हुन नसक्दा विगतको घाउ बल्झिरहेको पीडित परिवार बताउंछन् ।

बेपत्ता परिवार समाजका पूर्व सदस्य बसन्त पन्डित भन्छन्– ‘विस्तृत शान्ति सम्झौतामा सरकार र विद्रोहिबीचको सम्झौतापछि दुबै पक्षले हस्ताक्षर गरेपछि सशस्त्र द्वन्द्वको औपचारिक रूपमा अन्त्य त भयो तर, सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका हाम्रा आफन्तको अवस्था अझै अज्ञात छ, जिउँदै भए सार्वजनिक र मरेको भए काजक्रिया गर्न पाउनुपर्छ ।’ उनी भन्छन्– ’बेपत्ताहरुको बारेमा छानविन गर्न बेपत्ता आयोग बन्यो तर आयोग आफै बेपत्ता भएको छ ।’ माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सकिएको नौ वर्षपछि गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगले उजुरी संकलन गर्ने बाहेक द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउने सम्बन्धमा केही नगरेको गुनासो पन्डितको छ । पन्डित जोड दिँदै भन्छन्– ‘हामीले यकीन जानकारी पाए हामीलाई आफ्नो सांस्कृतिक दायित्व निर्वाह गर्नै सहज हुन्थ्यो ।’

नेपालको विस्तुत शान्ति सम्झौता तथा त्यसपछि भएका सम्झौता अनुसार सरकारले २०७२ साल माघमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता परिएका व्यक्तिहरुको छानबिन गर्न एक अलगै आयोग गठन गरेको थियो । यसबीचमा आयोगले अर्को कार्यकाल पनि पुरा गरिरहेको छ । तर पीडितका समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् ।

भानु–१२ रतनपुरकी ७८ वर्षीया कालिकादेबि पण्डितको आँखा ०५६ सालदेखि ओभानो हुन सकेको छैन । बेपत्ता पारिएको आफ्नो छोरोलाई सम्झेर उनी विगत २२ वर्षदेखि निरन्तर आसुँ झारिरहेकी छन् । छोरोको अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गर्दै सर्वोच्चसम्म पुगेको उनको परिवारको पीडा कसैले नसुनेको उनको गुनासो छ । ‘दम, प्रेसर जस्ता रोगले गाल्दै लगेको छ छोरोको मुख देख्न नपाए पनि कस्तो अवस्थामा छ थाहा पाउन पाए हुन्थ्यो’ उनले दुखेसो पोखिन ।

शान्ति प्रक्रियामा सम्झौता भएका मुद्दाहरु उचित रुपमा कार्यावन्यन नहुदाँ द्वन्द्वपीडितले न्याय नपाएको पीडित परिवारकी ओमकुमारी पौडेलले बताइन । लामो समय बितिसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन यो दुखको कुरा हो उनले भनिन् । उनका अनुसार सम्झौतामा उल्लेख भएका पीडित परिवारलाई रोजगारी, शिक्षामा जोडने खालका विषय कार्यान्वयन् नहुँदा अभिभावक बेपत्ता भएका बालबालिकाहरु उच्च शिक्षाको अवसरबाट, घाइतेहरु औषधी उपचारबाट र समायोजनमा नपरेकाहरु रोजगारीको अवसरबाट वञ्चित भइरहेका छन् । उनको थप भनाई छ, सक्रिय राजनीति गरिरहेकाहरुले पार्टीमा जुन अवसर पाउनुपर्ने हो त्यो नपाउंँदा अहिले पनि संघर्ष जारी रहेको छ ।

पौडेलकी दिदी पार्वती २०६० मा राज्य पक्षबाट बेपत्ता पारिएकी थिइन । तर हालसम्म पार्वतीको अवस्था सार्वजनिक नहुदाँ परिवारमा अन्योलको अवस्था रहेको उनले बताइन् । उनले भनिन्– ‘सुतिरहेको अवस्थामा पोखरामा बेपत्ता बनाइएकी मेरी दिदीलाई दुई महिनासम्म फुलबारी व्यारेकमा राखिएको भन्ने सामान्य जानकारी थियो त्यसपछि आजसम्म अत्तोपत्तो छैन ।’ पौडेलका भिनाजुको पनि द्वन्द्वको समयमा मृत्यु भएको थियो ।

समस्या यतिमै सकिदैन । वेपत्ता भएकाको खोजी र मृत्यु नै भएको हो भने तिनको सांस्कृतिक अधिकारको कुरा मात्र होइन । समस्या त द्वन्द्वमा परेर बाँचेका र विभिन्न तरिकाले प्रभावित भएकाको पनि उस्तै छ । द्वन्द्वको समयमा घाइते भइ काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका र सामान्य काम गर्दै आएका नागरिकले सम्मानित रुपमा जीवन बाँच्न पाउनुपर्ने अपांगता भएका द्वन्द्व पीडितको राष्ट्रिय सञ्जालका गण्डकी प्रदेश संयोजक दुधराज अधिकारीले बताए । द्वन्द्व पीडितलाई अहिले पनि समाजमा हेलाको दृष्टिकोणबाट हेरिनु दुखद भएको बताउदै उनले भने, सरकारले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारलाई प्रवद्र्धन गरिदिनुपर्छ ।

द्वन्द्वको चपेटामा परेका सर्वसाधारणको अवस्था त झनै पीडादायी भएको उनले बताए । ‘राज्य पक्षबाट घाइते तथा अपांग भएकालाई राज्यले सहयोग गरिरहेको छ भने विद्रोही पक्षले पनि केही सहयोग पाएका छन होला तर हामी कुनै पक्ष नभएर मात्र नागरिक पीडितहरुले भेदभावको सामना गर्दै आएका छौँे’ उनले भने ‘म आफैँ अपांग पनि हो । विद्रोही पक्षबाट पोखराको डाँडानाथ चौकी आक्रमणको क्रममा बम बिष्फोटमा परी हात र पेटमा समस्या भोगिरहेको छु ।’ अधिकारी द्वन्द्वपीडितले ज्यादै कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएको बताउंछन् ।

राज्यले द्वन्द्वपीडितलाई दिएको परिचयपत्रमा कुन पक्षबाट पीडित भएको भन्ने नखुलाउँदा कुनै सुविधा नपाएको अधिकारीकोे भनाई छ । त्यस्तै अपांगताको प्रकृति हेरेर राज्यले निपष्क्ष रुपमा प्रतिशत उल्लेख नगर्दा राज्यबाट पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता वास्ताविक पीडितसम्म नपुगेको उनले बताए । अझै पनि हाम्रा धेरै साथीले परिचयपत्र र राज्यबाट पाउने क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् जसले गर्दा उनीहरु निराशाजनक जीवन बिताइरहेका छन, उनले भने ।

गण्डकी प्रदेशमा करिब एक हजार पाँच सय व्यक्तिले द्वन्द्वको प्रत्यक्ष प्रभाव भोगिरहेको उनले जानकारी दिए । द्वन्द्वपीडितका समस्या समाधानका नाममा बनेका आयोगहरु सरकार नजिकका पार्टीका कार्यकर्ताको भर्ति केन्द्र बाहेक केही हुन सकेनन् उनले भने । मानव अधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी घटनाबाट पीडितलाई न्याय र परिपूरण दिलाउन गठन भएका आयोगले जघन्य अपराधमा समेत आम माफी दिने प्रावधानलाई समर्थन गरेका छन् यस्ताबाट हामी पीडितले के आश गर्ने ? उनले थपे । बालात्कार तथा यौनजन्य हिंसामा परेका महिलाहरु, अङ्गभङ्ग वा अपागं बनाउने र सम्पति लुटपाट गरी कब्जा, आगजानीलगायतका पीडा भोगिरहेकाहरुले आजसम्म पनि समाजमा पुर्नस्थापनाका लागि संघर्ष गर्दैछन त्यस्तोमा हामी आम माफीलाई कदापि समर्थन नगर्ने उनको भनाई छ ।

‘आफ्नो छोरोको हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै अनसन बसेका गोर्खा फुजेलका नन्दबहादुरको शव अझै टिचिङ अस्पतालमा छ, गंगामाया अझै आन्दोलनरत छिन् । उनीहरुलाई अनसन बसाएर कतिपयले अधिकारवादको खेती गरे, तर पीडितको आसुँको मूल्य कसैले बुझेन’ उनले भने । ‘देख्नेलाई यस्ता विषय सामान्य लाग्न सक्छ तर हामीले यो पीडा दैनिक भोगिरहेका छौँ’ उनले थपे ।
सरकारले २०६३ मंसिर ५ पछिका घटनामा परेर घाइते भएका अंगभंग भएका र मृत्युवरण गरेका नागरिकहरुलाई द्वन्द्व.पीडितमा समावेश गरिनुपर्ने, राज्यले द्वन्द्वपीडितका लागि सीप प्रवद्र्धनका कार्यक्रममार्फत उनीहरुलाई स्वरोजगार हुन सहयोग गर्नुपर्ने, सबै द्वन्द्वपीडितलाई निष्पक्षरुपमा परिचयपत्र दिनुपर्ने लगायतका माग द्वन्द्वपीडितले राख्दै आए पनि उनीहरुका माग अझै पनि पूरा हुन सकेका छैनन् । .

बेपत्ता परिवारलाई राज्यले तोकेबमोजिम १० लाख रुपैयाँ किस्ताबन्दीमा उनीहरुको आफन्तलाई सहयोग गरिएको नेपाल रेडक्रश सोसाइटी तनहुँ अन्तर्गत पारिवारिक पुर्नस्थापना केन्द्रका टोली सदस्य कृष्णचन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए । बेपत्ता नागरिकका बालबालिका भएको खण्डमा उनीहरुको पठनपाठनमा केही राहत पुगोस् भन्ने उद्देश्यले २५ हजारका दरले छात्रवृत्ति पनि प्रदान गरिसकिएको उनको दावी छ । बेपत्ता परिवारलाई रोजगारी व्यवस्था, तिनका बालबालिकालाई उच्च शिक्षामा सहयोग लगायतका सम्झौता बमोजिमका सहयोगहरु कार्यान्वयन गर्न राज्यलाई संवेदनशील बनाउने काममा समेत आफूहरुले सक्रियता देखाउदै आएको पाण्डेले बताए ।

तर समस्या यतिले मात्र सम्बोधन हुँदैन । पाण्डेले भनेजस्तै पहिला त कति वेपत्ता भएका हुन् भन्ने नै राज्यसँग विश्वसनीय तथ्यांक छैन । अर्को पहिचान भएका वेपत्ता परिवार सबैलाई सहयोग प्राप्त भएको छैन । पति गुमाएकी सर्वदा भन्छिन्, ‘हामीलाई कसरी सम्बोधन हुन्छ ? मेरा पति बाँचेकै हन् की छैनन् कुनै पत्तो छैन । कुरा त पारम्परिक मान्यता अनुसारको संस्कारको निर्वाह र सांस्कृतिक अधिकारको उपयोगको कुरो पनि त हो नि ।’

Share

दमौली एक्सप्रेस

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हालैको पोस्ट

सम्पादकको चयन